नेपाल सरकारले भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम प्राप्त गरी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराई दिन सक्नेछ ।